Salary of staff of 19 depts 'withheld' for not entering data on portal

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਈ-ਪੋਸਟ ਮੋਡਿਊਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ, 22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ 19 ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 92 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ 259 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 73 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 32 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ-2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 18,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ICC Emerging Player Of The Year ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 

ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।