ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ! ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਵਰਤ ਨੇ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਦਰਅਸਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਪ

ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (IOA) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।