Gujarat High Court

ਅਹਿਮਾਦਾਬਾਦ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਜੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜੀਵ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਾਨ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12,13,14-1 ਬੀ, 65 ਅਤੇ 66 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 3,99,221 ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਬੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।