Election Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੀ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਵੈਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ  ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 824 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ ਅਤੇ 2 ਦਾ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 211 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 44, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 26 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿਗਾਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।