Madhya Pradesh government refused to pay income tax of ministers

Madhya Pradesh News: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪਣੀ ਹੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ - ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਦਰਅਸਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ 1972 ਚ 31 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ  ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1994 ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1993 ਚ ਜਦੋਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰਕ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਤਾ ਪਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 9ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(ਏ) 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ।