ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਕਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 345 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2000 ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਜ਼ਟ ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਪਟੀਨਰਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਮਰਹੂਮ ਸ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 35 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ