Supreme Court and Aadhaar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟੀਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਸਟੀਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਜਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ UIDAI ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟੀਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟੀਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਜਸਟੀਸ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਏ. ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ।