ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਨੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ

ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਊ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਅਦਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।       (ਏਜੰਸੀ)