ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਇਕ ਬਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁੱਧਿਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟਡੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਏ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਭ ਕੇਰਲ ਜਮੀਇਤੁਲ ਉਲਮਾ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੰਡਿਤ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਏ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।