Supreme Court allows live streaming of court proceedings

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟੀਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।