Parliamentary committee

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 73 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ 10.89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਅਤੇ 127 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 33.33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,

ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਲਨ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 56, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 38, ਕੋਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 39, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 35, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 30 ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 24 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।