Appointment except 32 senior judges?

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ) :ਲਗਭਗ  ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਖੇ ਅਰਥਾਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ 'ਬਾਗ਼ੀ' ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਨਾ ਕੁ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਿਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਰਾਫ਼ੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਅੰਦਰ ਦਿਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਹੱਥੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ 32 ਜੱਜ ਹੋਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ? ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਚੱਕਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮਲਿਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜੱਜ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ' ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?