ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰ੍ਣੀ (ਪੀਸੀਏ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸੀਏ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀਏ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਸੀਏ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 9,086 ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 6,896 ਕਰੋਡ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੀਮਾਹੀ ਵਿਚ ਗਰਾਸ ਐਨਪੀਏ 17.36 %  ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਐਨਪੀਏ 11.47 %  ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ 60 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੀਮਾਹੀ ਵਿਚ ਗਰਾਸ ਐਨਪੀਏ 14.38 % ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਐਨਪੀਏ 7.70 %  ਸੀ।  ਬੈਂਕ ਨੂੰ 733 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ,  ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ। ਐੱਸਓਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁ. ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। 

ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ 70 %  ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 %  ਹਿੱਸਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 200 %  ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 70 % ਹੈ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਈਸੋਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਪ੍ਰ੍ਮੁੱਖ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ।