ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ,  ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਸਾਫਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡ) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

ਖਾਸ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਵਾਡਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੜਬੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਹਨ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਜਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਜੰਸੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਡਰਾ  ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਟੀਐਸ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਈਡੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ," ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਜਦੀਕ ਹਨ।"

ਜਾਂਚ ਐਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਫਰਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲ਼ਾ ਪੈਸਾ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਐਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 19 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾ੍ਰ੍ਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ 65900 ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਅਪਰੈਲ, 2016  ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ 2012 ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ  ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।" ਜਾਂਚ ਐਜੰਸੀ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਸਥਿਤ 9 ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਮਤਲਬ 110 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।