ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਖਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਵਾਧਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 250 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ' ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ। 

ਵਾਧਾਵਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਆਰਥਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਜਟੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 'ਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗਊ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)