Ravi shankar Prasad

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਰਾਮਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਲਟਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਇਵੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਾਰਡਰਲੈੱਸ ਕੁਦਰਤੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ।