ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗੱਸਤ 27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਧਾਰਾ 35 ਏ ਜਿਹੜੀ 1954 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)