ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। AIMPLB ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਮਜਲਿਸ ਏ ਇਤੇਹਦੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੱਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਟੂਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਰਣਗੇ । ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਕੌਣ ਭੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਬੀਜੇਪੀ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕਸੀ,  ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਚੀਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਨਕਾਸਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉਤੇ ਲਿਆਏਂ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ  ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।