ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 'ਜ਼ਰੂਰਤ' ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। 

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੇਠ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ  ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਕਦਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ 
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਗਈਆਂ।

ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੁਟਬਾਲ' ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  (ਏਜੰਸੀਆਂ)