ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ GST ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ CGST ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਟਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਫ੍ਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਸ.ਓ.ਓ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।