ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 227.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 425.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 800 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।