ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (State Governments) ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ (Community Kitchen) ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus) ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (Migrant Workers) ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Central Vista Project: ਦਿੱਲੀ HC ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਾਰਜ

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (Article 21 of Constitution) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ’।  ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ'(One Nation, One Ration Card) ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ Twitter ਦੇ MD ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇਕ ਹੋਰ FIR

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 2 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ Suo Moto ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।