European Union MPs in Kashmir, Opposition questions government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੋਖਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਇਹ।"

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ।"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।"

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲੀਮੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਸਲਾਮੋਫ਼ੋਬੀਆ (ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ) ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰੋਂ ਪੇ ਕਰਮ, ਅਪਨੋਂ ਪੇ ਸਿਤਮ, ਏ ਜਾਨੇ ਵਫ਼ਾ ਯੇ ਜੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਰਹਿਨੇ ਦੇ ਅਭੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਧਰਮ।"