Union Finance Minister Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 6,049 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਨਪੀਏ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 21,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ 6,861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ

ਐਨਪੀਏ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮਾਰਚ ਅੰਤ ਵਿਚ 5.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 9.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕੇ 9.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 60,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣਾ ਹੈ।