ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਖਾਸਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਲਸੀਐਲਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਆਰਓਸੀ) ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।