ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਐਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੰਸੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੰਸੀ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

Top bureaucrats started preparing agenda for the first 100 days of next government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੰਸੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਐਜੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਚਆਰਡੀ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਕਾਰਜ  ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਵੈਨਯੂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਸਮੁੱਖ ਅਹਾਰੀਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਰਾਘਵਨ, ਰੈਡਿਫ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਅਜਿਤ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਅਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਤ, ਅਹਾਰੀਆ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 10 ਐਕਸਪਟ੍ਰਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪਲੈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 10 ਗਰੁੱਪ 22-24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਸੂਰੀ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2019 ਤਕ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 10 ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਸਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਹਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2024 ਤਕ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 52 ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਂਤ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਫੋਸਿਸ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰਿਸ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।