land acquire

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੇਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ PPP ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ PPP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ P4 ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਦੇ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਵਿਚ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਟੂਰਿਜਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਾਪੂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਰਜਿਨ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੈਗੂਨ ਵਿਲਾ, ਟੂਰਿਜਮ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਇਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।