ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਐਨਆਰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਰਟਰ (NRC) ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।