ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੇਗਾ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ
ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੱਜ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੌਹੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਕੇਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਛਵ੍ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।