ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਰਕ ਰਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਾਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਤਹਿਲਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।   (ਏਜੰਸੀ)

ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟਕਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ 11 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋÎÂਆ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕਮਤ ਹੋ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ

ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਲਾਹੌਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।