ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ  ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।