ਐਨਆਰਸੀ 'ਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ : ਰਾਮ ਮਾਧਵ
ਅਸਾਮ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਠ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਵਾਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਸਾਮ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਠ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਵਾਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਧਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਨਆਰਸੀ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਦਿ ਬਾਰਡਰਸ, ਸੈਕਊਰਿੰਗ ਦਿ ਕਲਚਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।