Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court On Covid Situation) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਿਆ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਵਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus Pandemic) ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨੀਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਓਆਈ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।’’

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Air India ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਦਾਲਤ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ (Child protection homes)’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਵਲੋਂ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਵਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਸਿਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ।’’ ਬੈਂਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।