Kerala Assembly passes resolution urging Centre to scrap farm laws

ਤਿਰੂਵਨੰਤਨਮਪੂਰਮ: ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪਿਨਰੇਈ ਵਿਜਿਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ’ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਵਿਜਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ’।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਖੋ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।