ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ)। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ: SBI ਨਾਲ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਝਵਾਲਾ ਕੇਸ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 800 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।