ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ
ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਕੈਪਟਨ : ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿ$ਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 150 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਆਪਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਾਪੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਐਡ, ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ-ਨੈਟ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੱਕ ਭਾਈ ਕੇ (ਬੁਢਲਾਡਾ) ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਹੋਣਹਾਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਏ, ਬੀ.ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।