ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਬੈਟਿੰਗ ਆਫ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿਗ ਬਿਲ 2019’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।