ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ 4 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਜੋਨ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ 54 ਬਲਾਕ ਯੈਲੋ ਜੋਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਬਲਾਕ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜੋਨ ਵਿਚ 64 ਬਲਾਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 300 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਹਨ ਕੇਜ ਲਈ ਉਸਦੀ ਘਟਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਰਜ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2020 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
- 500 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਿਲਟਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
- ਪਾਵਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਜਟ 2023: ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਛੱਤ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ PM ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੀਸ ਯੂਨਿਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਹਰੇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ, 1500 ਤੋਂ 15000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ, 15000 ਤੋਂ 75000 ਤੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 14 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6, 9, 14 ਅਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8, 12, 18 ਅਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।