Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 1.1 ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 101 ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਥ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਘਾਟੇ ਦੀ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਵਰਾਸਤੀ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੋਨ-ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ। 
ਟੈਕਸ ਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਲ 1. ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਲਾਂਘੇ (ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਟ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ)
2. ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ  
5 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ  ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਟ ਏਜੰਟ
5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ) ਰੇਲਵੇਜ਼ (ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)
5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੁਆਈ (ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ) : ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ. ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 1. ਵੈਸਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ 
2. ਵੈਸਲਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਲੀਜ਼  

12 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. 1. ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ 
2. ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 
18 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.  1. ਕੋਰੀਅਰ
2. ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ
3. ਵੋਯੇਗ ਚਾਰਟਰਜ਼ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਦਰਾਸਦੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 

ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਇਨਪੁਟਸ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟਸ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਲਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁੱਖ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਢਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।