ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Raghav Chadha

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਭੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab and Haryana High Court

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ” ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਪੇੜ”। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।