ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ, 'ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਟੌਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (Power purchase agreements) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ’।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu Tweets) ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ 4.54 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ 5-8 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ’।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾਇਆ
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ‘ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ (Private thermal power plants) ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 5400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 65,000 ਕਰੋੜ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੰਜ਼, ‘ਜੁਲਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ’, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੀਪੀਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਪਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ’।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਾਧੂ 0.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ, PM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੌਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PEDA ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ’।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 1699 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1600-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।