Farmer Suicides

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 17 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੰਲਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੰਡ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦੁਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂ ੰਗਲੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ 9.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 'ਚ 7.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 12602 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20281 ਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ  323 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ 2019 'ਚ 302 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।