Gobind Singh Longowal

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।