The Governor has given the consent of the legislators to make the chairman...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ (ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਈ।