ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ , ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੁਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ  ਅਛੋਪਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,

ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ "ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ" ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਰ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੈਡਮ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੁਮੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ  ਸਿੰਘ, ਰੋਬਿਨ ਅੱਗਰਵਾਲ  ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।