ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 20,729 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2923 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ 49,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20,729 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 11286 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1585 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 41.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੈ, 1136 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ 202 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ./ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 31 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।