Financial condition of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024-25 ਤਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਗ ਨੇ ਸੈਮੀਲੌਗ ਲਿਨੀਅਰ ਰੀਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024-25 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 3,73,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1,79,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ–ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1,53,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 25,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ CAG ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਤਹਿਤ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਬਲਧੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਦਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੁਪ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।