ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

Capt. Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.1 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5887 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਟੀ ਰੇਟ 2.3 ਫੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ, ਬੱਝੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।