ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Sunil Jakhar

ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਤੀ 10/3/22 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

Tweet

ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ/ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

Sunil Jakhar

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।