ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ  

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਦੇਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ, CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।